आदिवासी/जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०५८
लालमोहर र प्रकाशन मिति: २०५८।१०।२५
संशोधन गर्ने ऐनः २०५८ सालको ऐन नं. २०
प्रमाणीकरण र प्रकाशन मितिः २०६३।७।१७
आदिवासी/जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको व्यवस्था गर्न बनेको ऐन
नेपालको विभिन्न आदिवासी/जनजातिको सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक विकास र उत्थान एवं राष्ट्रिय विकासको मूल प्रवाहमा समान सहभागिताको लागि आदिवासी /जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको स्थापना र सञ्चालन गर्न वाञ्छनीय भएकोले, श्री ५ महाराजाधिराज ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासनकालको पहिलो वर्षमा संसदले यो ऐन बनाएको छ ।
परिच्छेद–१
दफा २. विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,
(क) “आदिवासी/जनजाति” भन्नाले आफ्नो मातृभाषा र परम्परागत रीतिरिवाज, छुट्टै सांस्कृतिक पहिचान, छुट्टै सामाजिक संरचना र लिखित वा अलिखित इतिहास भएको अनुसूची बमोजिमको जाति वा समुदाय सम्झनु पर्छ ।
सूचिकृत आदिवासी जनजाति प्रोफाइल:
लोपोन्मुख समूह
अति सिमान्तकृत समूह
सिमान्तकृत समूह
सुविधा वञ्चित समूह
उन्नत समूह
हिमाली भेग
सियार, ल्होमी (सिङ्सावा), लेप्चा, भोटे, तोप्केगोला, डोल्पो, मुगाल, लार्के, ल्होपा, वालुङ, ताङ्वे, थकाली, तीनगाउँले थकाली, बाह्रगाउँले, मार्फाली थकाली, शेर्पा, ब्यासी, ह्योल्मो
पहाडी भेग
राउटे, सुरेल, हायू, थुदाम, चेपाङ, थामी, बराम, सुनुवार, तामाङ, भुजेल, कुमाल, दराई, पहरी, दुरा, गुरुङ्ग, मगर, राई, लिम्बु, छैरोतन, याक्खा, छन्त्याल, जिरेल, नेवार
भित्री मधेश
कुसुण्डा, राजी, माझी, बोटे, फ्री
तराई क्षेत्र
वनकरिया, किसान, मेचे, कुशवाडिया, धानुक, सतार/सन्थाल, झाँगड (उराव), दनुवार, थारु, राजवंशी, गन्गाई, धिमाल, ताजपुरिया
(नोट: नेपालको सूचिकृत ५९ वटा आदिवासी जनजातिहरुको संक्षिप्त विवरण तथा प्रतिवेदनहरु (२०७८) प्रतिष्ठानको शाखा अधिकृत श्री हितकाजी गुरुङ्गद्वारा तयार गरी यस वेभपृष्ठमा प्रवृष्ठि गरिएको छ । )
