वि.सं:
नेपाल संवत: ११४६ कछलाथ्व पुन्हि - १५
वि.सं:
नेपाल संवत: ११४६ कछलाथ्व पुन्हि - १५
यस आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको कार्यालय सानेपा, ललितपुरमा मिति: २०८२ असार १७ गते मंगलबार, अन्तर्राष्ट्रिय विशिष्ट अतिथि संयुक्त राष्ट्र संघका विशेष र्यापोरटर डा. अलबर्ट के. बारुम तथा संयुक्त राष्ट्र संघ पर्मानेन्ट फोरमका श्री हिन्दोउ औमारु लाई प्रतिष्ठानका उपाध्यक्ष श्री रेशम गुरुङ र सदस्य सचिव श्री ज्ञानेन्द्र पुन मगर द्वयले कार्यालयमा स्वागत गर्नु भयो । उक्त बैठकमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष श्री ग्याल्जे शेर्पा, प्रतिष्ठानका पूर्व उपाध्यक्ष श्री जितपाल किरात, आदिवासी विज्ञहरु डा. कृष्ण हाथेछु, डा. मुक्त सिंह लामा, आदिवासी जनजाति गैरसरकारी संस्थाका श्री कुमार महर्जन, श्री प्रतिभा गुरुङ, श्री विश्वास चेपाङ ज्यू लगायत प्रतिष्ठानका कर्मचारीहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
विदेशी विशिष्ट अतिथिहरुलाई खादा र फूलले स्वागत गरे पश्चात प्रतिष्ठानको बारेमा संक्षिप्त प्रस्तुतीकरण प्रतिष्ठानका अधिकृत श्री हितकाजी गुरुङ्गले गर्नु भएको थियो । प्रस्तुतीकरण लगतै विदेशी अतिथिहरुबाट प्रतिष्ठानको बारे आफ्नो जिज्ञासाहरु प्रश्नोत्तर गर्ने कार्य गरिएको थियो । छलफलको क्रममा प्रतिष्ठानद्वारा निर्माण भई रहेको आदिवासी जनजातिहरुको ईन्साइक्लोपेडियाको प्रगति तथा भावी कार्ययोजना बारे डा. कृष्ण हाथेछुद्वारा जानकारी गराईएको थियो । प्रतिष्ठानका पूर्व उपाध्यक्ष श्री जितपाल किरातले पनि लोपोन्मुख आदिवासी जनजातिहरुलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता आफ्नो कार्यकालको बेला पहल गरी यसको हाल सम्म स्थानिय तहमा निरन्तरता रहेकोमा गर्व गर्नु भयो । डा. मुक्त सिंह लामा ज्यूले प्रतिष्ठान स्थापना भएको २५ वर्ष हुन लागेको र यसले आदिवासी जनजातिहरुको सर्वाङ्गिनी विकासमा महत्वपूर्ण भुमिका खेलेको तर पनि अझ धेरै क्षेत्रहरुमा काम गर्न वाँकी रहेको बताउनु भयो ।
नेपालको संविधान २०७२ ले आदिवासी जनजातिहरुको विषयमा पूर्णरुपले सम्बोधन नगरेको र यसको संशोधन गर्न पर्ने बताउनु भयो ।विशेष गरी निजी क्षेत्रहरुबाट आदिवासी जनजातिहरुको भूमि दोहन हुने र धेरै आदिवासी जनजातिहरु आफ्नो पुर्खौली थातथलोबाट विस्थापित हुनु पर्ने वाध्यता भएकोले यसको उचित व्यवस्था हुन आवश्यक भएको बताउनु भयो । संयुक्त राष्ट्र संघका विशेष र्यापोरटर डा. अलबर्ट के. बारुमले आफ्नो जिज्ञासा राख्दै किन नेपालका आदिवासी जनजातिहरुलाई आदिवासी जनजाति प्रमाण पत्र आवश्यक पर्ने? आदिवासी त्यसै आदिवासी हुन भन्नु भयो । संयुक्त राष्ट्र संघ पर्मानेन्ट फोरमका श्री हिन्दोउ औमारुले नेपालमा आदिवासी जनजाति प्रमाणपत्र प्राप्त गरे पछी सरकारी सेवा प्रवेश, अन्य निकाय तथा शिक्षण संस्थामा आरक्षणको व्यवस्था भएको राम्रो अभ्यास रहेको बताउनु भयो ।
वहाँले आदिवासीहरुले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हक अधिकारको लागि जहिले कुरा उठाई रहँदा आदिवासीहरुको ज्ञानको पनि महत्व र संरक्ष,ण सम्बर्द्धन र प्रबर्द्धन गर्नु पर्ने बताउनु भयो । कार्यक्रमको अन्तमा प्रतिष्ठानका उपाध्यक्ष श्री रेशम गुरुङ र सदस्य सचिवबाट संयुक्त राष्ट्र संघका विशिष्ट अतिथि द्वयलाई प्रतिष्ठानको तर्फबाट मायाको चिनो प्रदान गर्नु भएको थियो। उपाध्यक्ष ज्यूले यस बैठकबाट आदिवासी जनजातिहरु सम्बन्धी महत्वपूर्ण छलफल भएको र भविष्यमा समन्वय र सहकार्यबाट थप कार्यहरु गर्न उत्प्रेरणा मिल्ने बताउँदै उपस्थित सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिनु भयो ।
