"नेशनली डिटरमिन्ड कन्ट्रिव्यूसन" (एनडिसी) कार्यक्रम

नेपाल आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान र राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति अपाङ्ग महिला संघ-नेपालको संयुक्त आयोजनामा मिति: २०८२ साउन ०८ गते, बिहीबार "नेशनली डिटरमिन्ड कन्ट्रिव्यूसन" (एनडिसी) दस्तावेज तयार सम्बन्धी कार्यक्रम ललितपुर, पुल्चोकमा सञ्चालन गरिएको थियो । उक्त कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरी रहनु भएको थियो ।वहाँले कार्यक्रमको उद्‌घाटन दीप प्रज्वलन गरेर शुरु गर्नु भएको थियो ।कार्यक्रमको सभाअध्यक्ष प्रतिष्ठानका उपाध्यक्ष श्री रेशम गुरुङ गर्नु भएको थियो । कार्यक्रम बारे निडवान्‌का अध्यक्ष श्री प्रतिमा गुरुङद्वारा जानकारी प्रस्तुत गर्नु भएको थियो ।

नेपाल पनि ”एनडिसी पेश गर्ने विश्वको मुलुकमध्ये २५ औं स्थानमा रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । एनडिसी दस्तावेजमा आदिबासीको जल, जंगल, जमिनमा भएको पहुँच, नेपालमा ४६ प्रतिशत वन जंगलले गर्दा आदिवासी जनजातिहरु विस्थापित हुनु परेको र सो सँग आश्रित स्रोत साधनमा बन्देज हुँदै आउनु परेको बताउनु भयो । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव डा. महेश ढकालले कार्वन उत्सर्जनमा विश्वका दुई शक्तिशाली ठूला राष्ट्रहरु अमेरिका र चीन लगायत अन्य विकसित मुलुकले कार्वन उत्सर्जन गरी ठुलो विकास गरे पनि त्यसको सजाय नेपालजस्तो विकासशील देशले भोगिरहेको बताउनु भयो । बढ्दो कार्वजन उत्सर्जनले जलवायु परिवर्तनमा असर परेको र नेपालको हिमाल पग्लिने क्रम लगायत हिमताल फुटेर आदिवासी जनजातिहरु प्रत्यक्ष मारमा परेको बताउनु भयो ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सल्लाहकार डा. मञ्जील ढकालले आगामी सन् २०३० मा नेपालले पुनः चौथो एनडिसी दस्तावेज बुझाउनुपर्ने बताउनुभयो । नेपाल आदिबासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष गेल्जे लामा शेर्पाले एनडिसी दस्तावेज बनाउँदा आदिबासी अगुवाहरुसँग छलफल नगरिएकाले त्यो कार्यान्वयन गर्दा समस्या हुने बताउनुभयो । यसअघि आदिबासी भाषा दशक मनाउने भनी सम्झौता गरे पनि हाल सम्ममा कुनै यस सम्बन्धी प्रगति नभएको र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी सम्झौता सरकारले गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन नभएको बताउनु भयो । जंगल, जैविक विविधता, पशुपंक्षी संरक्षण गर्नु राम्रो पक्ष भए पनि यसले आदिबासीका परम्परागत वस्ती र समुदायहुर विस्थापित हुनु परेको, स्रोत साधनबाट वञ्चित हुनु परेको हुदा उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो । आदिबासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका उपाध्यक्ष रेशम गुरुङले सरकारसँग आदिबासी जनजातिलाई जोड्ने पुलको रुपमा प्रतिष्ठानले काम गर्दैआएको बताउनुभयो । प्रतिष्ठान ऐन २०५८ ले आदिवासी जनजातिहरुको पहिचानको सम्बोधन गरेको र गणतन्त्र प्राप्तीपछि आदिबासीको अधिकार सम्बोधन हुन थालेको वहाँले बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा आदिबासी विज्ञ, अभियन्ता तथा सरोकारवालाहरु प्रतिमा गुरुङ, रुक्मिणी चौधरी, योगेश्वर राई, पुरुषोत्तम चौधरी, चन्द्रसिंह कुलुङ, दानसिंह राउटे, दिवस राई, नन्द कन्दङ्वा, अमृत सुनुवार, विमल सारुमगर लगायतले आदिबासीको अधिकार र एनडिसीको कार्यान्वयन विषयमा आ-आफ्नो भनाईहरु राख्नु भएको थियो । कार्यक्रम सञ्चालन प्रतिष्ठानका सदस्य सचिव श्री ज्ञानेन्द्र पुन मगर ज्यूले गर्नु भएको थियो ।